राज्य सरकार सीएए व इंकार नहीं कर सकती-सिब्बल

संशोधित नागरिकता कानून के सिब्बल का कहना है कि संसद में कि एनआरसी एनपीआर पर आधारित है। खिलाफ राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के यह पास हुआ है और जब कोई कानून वरिष्ठ वकील और नेता ने समझाया कि जब बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल संसद द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति राज्य यह कहते हैं कि वे संशोधित नागरिकता ने अपना मंतव्य रखते हुए ये कहा कि कोई द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तो कोई सरकार कानून लागू नहीं करेंगे, ये उनका विचार हो भी राज्य सरकार इस संशोधित कानून को लागू न करने की व्यवस्था नहीं दे सकती। सकता है। वे ऐसा कैसे करेंगे? उन्होंने कहा लाग करने से इंकार नहीं कर सकती। उन्होंने हां, इसका विरोध कर सकते हैं। विधानसभा कि राज्यों का कहना है कि वे अधिकारियों कहा कि राज्यों द्वारा संशोधित नागरिकता में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। केन्द्र सरकार को भारत संघ के साथ सहयोग नहीं करने कानन को लाग करने से इंकार करना से इसे वापस लेने के लिए कह सकते हैं। देंगे। उन्होंने एनआरसी, एनपीआर पर आधारित असंवैधानिक होगाऐसे में कपिल सिब्बल केरल के लिस्ट्रेचर फैस्टीवल के है और एनपीआर स्थानीय रजिस्ट्रार लागू करेंगे। का यह बयान और महत्वपूर्ण हो जाता है तीसरे दिन पूर्व कानून और न्याय मंत्री कपिल अब गणना जिस समुदाय में होनी है, वहां से जब कछ राज्यों की सरकारें नागरिकता कानून सिब्बल ने कहा कि संवैधानिक रूप से यह स्थानीय रजिस्ट्रार नियुक्त किये जाने हैं और लाग न करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित कहना कि मैं इसे लागू नहीं करूंगा, मुश्किल वे राज्य स्तर के अधिकार होंगे। सिब्बल ने कर चुकी हैं। खड़ी करने वाला होगा।